पूर्वमन्त्री तथा नेकपा समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई जोडेर दिएको अभिव्यक्तिबारे अहिले विभिन्न खाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को नेपालमा जारी ‘विश्व सम्मेलन’का क्रममा उनले मञ्चबाट ‘आक्रोशित भावमा’ दिएको उक्त अभिव्यक्तिको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा शेअर भइरहेको छ।
जानकारहरूले बताए अनुसार एनआरएनएको कार्यक्रममा एकजना सहभागीले मञ्चमा रहेका नेताहरूको आलोचना गर्दै सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उनले उक्त अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।
त्यसक्रममा मञ्चबाट बोलिरहेकी उनी र दर्शकदीर्घामा हरेका केही व्यक्तिबीच सवालजबाफ भएको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा शेअर गरिएको भिडिओमा देखिन्छ।
उक्त विवाद हालै सरकारले दिन सुरु गरेको एनआरएन नागरिकता र त्यस्ता नागरिकले राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको हो।
एनआरएनएका नेताहरूले चाहिँ झाँक्रीको अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी नगर्ने बताउँदै तर एनआरएनले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
झाँक्रीले के भनिन्?
सामाजिक सञ्जालहरूमा शेअर भएको भिडिओमा झाँक्रीले उनी बोल्नुअघि सहभागीले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिएको देखिन्छ।
उनले बोल्नुअघि एकजना कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तिले मञ्चमा बसेका नेपालीसहित एनआरएन नेताहरूको आलोचना गरेको भिडिओमा देखिन्छ।
ती सहभागीले आफूहरू देशको अवस्थाले पैसा कमाउन विदेश जानु परेको र आफूहरूले वंशजको नागरिकता नै पाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले एनआरएन नागरिकता दिएका विदेशमा बस्ने नेपालीको मानवअधिकार हनन् गर्न नपाउने र नेपालीलाई अनागरिक बनाउन नमिल्ने तर्क गर्छन्।
ती सहभागीले हालै दिन सुरु गरिएको एनआरएन नागरिकतालाई ‘कागजको खोस्टो’ र एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यलाई ‘तपाईँ फासीमा चढ्नुपर्ला’ भनेको पनि उक्त भिडिओमा देखिन्छ।
त्यसको जबाफ दिँदै झाँक्रीले एनआरएन नागरिकता दिएपछि ‘औँलो दिँदा डुडुलोसम्म छिराउने मामिला’ त्यो बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो र त्यो हुँदैछ भन्ने बताउँछिन्।
झाँक्रीले भनिन्, “पहिले हामी नेपालीले विदेश जान केके हर्कत गर्यौँ? त्यो देशको आईएलआर वा ग्रीन कार्ड पाउन केके हर्कत गर्यौँ? आफ्नो नागरिकता त्यागेर, पासपोर्ट त्यागेर।”
उनले देशको नागरिकता त्यागिसकेपछि पनि पैसा र दक्षता ल्याएर देशमा केही गर्ने आशामा एनआरएन नागरिकता दिइएको बताइन्।
झाँक्रीले हरेक देशको नागरिकतासम्बन्धी कानुन त्यो देशको विशिष्टतामा आधारित हुने र नागरिकतासम्बन्धी अधिकार विश्वव्यापी नहुने स्मरण गराएकी छन्।
उनले खुसीले नागरिकता त्यागेकाहरूले देश मन नलाग्दा एनआरएन नागरिकता नलिँदा पनि हुने तर्क गरेकी छन् भने विदेशमा बसेर देशको राजनीतिक अवस्थाबारे बारम्बार गरिने आलोचनाप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छन्।
झाँक्रीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता एनआरएनहरूले पाउने तर मतदानको अधिकारसहितको नागरिकता नपाउने बताइन्।
‘राजनीतिक अधिकार हाम्रो अडान हो’
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले एनआरएनएले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता चाहिन्छ भन्ने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएको र त्यो अहिले पनि कायम रहेको बताए।
उनले बीबीसीसँग भने, “राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता चाहिन्छ भन्ने एनआरएनको आधिकारिक धारणा हो। त्यसो भन्दैमा अहिले हामीले नलिने भन्ने होइन तर त्यसका लागि हामी सरकारी निकायसँग पहल गर्छौँ।”
उनले नेपाली नेताहरूले नबुझेर मात्र एनआरएनलाई मत हाल्ने लगायतका राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, “उहाँहरूले नबुझेर हो। हामीलाई जहिले पनि भारत र चीनलाई देखाएर मिल्दैन भनिरहनु भएको छ तर एनआरएन भनेकै सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू हुन्।”
उनले नागरिकताको मुख्य मान्यता भनेकै राजनीतिक अधिकार भएकाले त्यो एनआरएनले पनि पाउनुपर्ने दाबी गरे।
उनका भनाइमा अहिलेको नागरिकता ‘अधकल्चो’ देखिएको छ र त्यसलाई सुधार गर्न एनआरएनले निरन्तर पहल गर्नेछ।
विज्ञ के भन्छन्?
नेपालको संविधान र कानुनले एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने कल्पना नगरेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन्।
उनले भने, “उहाँहरूलाई अहिले पनि राजनीतिक अधिकार छ तर त्यसका लागि विदेशमा लिएको नागरिकता छाडेर आउनुपर्यो।”
“त्यसको उदाहरण त अहिले माननीय बन्नुभएको रवि लामिछाने नै हुनुहुन्छ नि!”
उनका भनाइमा एनआरएनले खोजेको राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता भनेको दोहोरो नागरिकताको वर्गमा आउँछ।
बडाल भन्छन्, “त्यसो हुने बित्तिकै अहिले सार्क बाहिरका नेपाली भनिएको छ भोलि भारतमा बस्ने प्रवासी भनिएला हाम्रो देशको भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि यो भोलि सङ्कट निम्त्याउने खालको हुनसक्छ।”
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख तथा निर्वाचन कानुनका जानकार डीएन पराजुली नेपालको संविधान, कानुन, ऐन तथा नियमहरूले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेको बताउँछन्।
उनले भने, “अन्य कतिपय देशहरूले दिनेजस्तो दोहोरो नागरिकताको कल्पना हाम्रो कानुनले गरेको छैन। तर नेपालीका छोराछोरी वा नेपालीहरू विदेशमा गए र उनीहरूले पनि नेपालमा सीमित अधिकार पाउन भनेर गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको हो।”
त्यसैलाई विचार गरेर नेपालको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भएको र सोही अनुसार अहिले संशोधित नागरिकता कानुनमा प्रावधान राखिएको बताए।
पराजुलीले भने, “यो राज्यले विदेशी नागरिकलाई एउटा सुविधा दिएको हो। उहाँहरूले नेपाली नागरिकता स्वेच्छाले परित्याग गरेको हो र फेरि उहाँहरूले त्यो पनि त्यागेर नेपाल फर्किएर राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ रवि लामिछानेले जस्तो।”
“नागरिकतासम्बन्धी नेपालको कानुन र संविधान नागरिकताका हिसाबले निकै लचिलो देखिन्छ। तर एउटा गोजीमा एउटा देशको नागरिकता र पासपोर्ट अनि अर्को देशमा अर्को देशको नागरिकता र पासपोर्ट बोक्न पाउने व्यवस्थालाई हाम्रो कानुनले कल्पना गरेको छैन।”
अहिलेको व्यवस्था
विसं २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
गत जेठमा बनेको त्यस्तो नागरिकता दिने कानुनले पनि धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छैन। तर उक्त नागरिकता यसै सातादेखि वितरण सुरु भएको छ।
संशोधित नागरिकता ऐनमा “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था छ।
यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिहरूका नातिनातिनासम्मले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउँछन्।
नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरी विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिले लिएको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट शपथ लिनुपर्ने नियम छ।
सपथमा “मैले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त अधिकारबाहेक अन्य कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्ने छैन भनी यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,” भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ढाँचा तयार गरिएको छ।
यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको गैरआवासीय नागरिकता रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !